संपादकीय : सहदेव जाधव,(निर्भीड आणि निष्पक्ष वृत्तलेख)
“चला लोकशाही च्या देशा”
संगमनेर तालुक्यात सध्या अवैध धंद्याना काही प्रमाणात ऊत आला आहे. काल परवा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी वाळू तस्करी विरोधात कठोर पावले उचलावीत असा आदेश प्रशासनाला दिला आहे. यात विखे पाटील यांनी तस्करांना सज्जड इशारा दिला आहे की यात कुणीही असेल तरी त्याची गय केली जाणार नाही. त्यामुळे आता वाळू तस्करांचे धाबे चांगलेच दणाणले आहेत. काल परवा संगमनेर शहाराजवळील जोर्वे गावाच्या शिवारात संगमनेर तालुका पोलिसांनी थेट नदी पात्रात उतरून मोठी कारवाई केली यात त्यांनी तस्करांची मोठी साधन सामुग्री जप्त केली. त्यामुळे संगमनेर तालुक्यात वाळू तस्करी बंद नसल्याचे शिक्कामोर्तब झाले आहे.
संगमनेर तालुक्यात माजी मंत्री तथा काँग्रेस चे जेष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांचा विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाला. आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे कट्टर समर्थक सर्वसामान्य कुटुंबातील अमोल खताळ हे आमदार झाले. एकीकडे त्यांनी अवैध गौण खनिज तस्करीला आमदार होताच लगाम लावला. यात विशेषतः खडी क्रेशर, मुरूम तस्करी, आणि त्याच बरोबर वाळू तस्करी याचा सहभाग होता. आणि हे सर्व अवैध तस्करी सध्या जवळपास बंद झाली, असे वाटत असतानाच मात्र वाळू तस्करी सह इतर गौण खनिजांची तस्करी तालुक्यात सुरु असल्याचे समोर आले आहे. अमोल खताळ यांचे आमदार झाल्यानंतर मोठं कौतुक सुरु असतानाच काही अवैध प्रकार समोर आले आहे. त्यावर प्रशासन व आमदार खताळ यांनी अंकुश लावावा असे या लेखातून स्पष्ट सांगायचं आहे. अन्यथा मागील सत्ताधाऱ्या सारखे जनतेला वाटायला नको की ‘ये रे माझ्या मागल्या, ताक कण्या चांगल्या’
काही ठिकाणी सरकारी कामाच्या नावाखाली म्हणजेच घरकुल किंवा रस्ते कामासाठी वाळू खडी किंवा मुरूम उत्खनन नियम धाब्यावर बसून बिनधास्त सुरु आहे. यात विशेषतः मुळा- प्रवरा नदी काठची गावे यात आघाडीवर आहेत. तर तालुक्यातील पूर्वे कडील गावांत सुद्धा शासकीय कामाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करून काही महसूल अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादामुळे राजरोस ‘डोंगर च्या डोंगर’ उध्वस्त होत आहेत. या तस्करांनी शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून सर्रास उत्खनन सुरू ठेवले आहे. यातून मोठ्या प्रमाणात ‘माया’ जमवून हिचा दुरुपयोग केला जात आहे. या तस्करांना राजकीय वरदहस्त असल्याचा आव ही मंडळी आणत आहे. आणि याचाच तोरा हे महसूल अधिकाऱ्यांना दाखवत आहेत. त्यामुळे या सर्व मंडळी वर अंकुश ठेवण्याचे काम विद्यमान आमदार यांनी करणे गरजेचे बनले आहे. अन्यथा येणाऱ्या काळात संगमनेर तालुक्यात देखील “परळी पॅटर्न” चा अनुभव येऊ शकतो. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपले कार्यकर्ते एका ठराविक अंतरावर ठेवणे गरजेचे आहे.
अवैध धंद्याना पाठीशी घालतंय तरी कोण?
सध्या संगमनेर तालुक्यातील पूर्वेकडील गावांतून मोठ्या प्रमाणात गौण खनिजाचे उत्खनन सुरू आहे. परवानगी आहे म्हणून अधिकारी देखील तिकडे लक्ष्य देत नाहीत. तर मुरूम तथा खडी तस्कर मात्र यामुळे गब्बर झाले असून अनेकांना धमकावत आहेत. अधिकाऱ्यांना चिरीमिरी देऊन किंवा राजकीय दबाव टाकून आपला गोरख धंदा जोशात चालवत आहे. कधी मोठ्या नेत्यांसोबत फोटो काढून भेटीची रील्स बनवून सोशल मीडिया मध्ये सोडायची आणि त्या माध्यमातून प्रशासनाला व नागरिकांना दाखवून द्यायचे की मी या नेत्याच्या फार जवळ आहे. वरिष्ठ नेत्याच्या जवळीकते मुळे कुणीही आवाज उठविण्यासाठी तयार होत नाही. परंतू या सर्व कारनाम्यामुळे पर्यावरणप्रेमीसह सामाजिक कार्यकर्ते देखील नाराजी व्यक्त करत आहेत.
तर चालेल परळीचा “वाल्मिक अण्णा” पॅटर्न
काही दिवसांपूर्वी संतोष देशमुख हत्याकांड बीड जिल्ह्यात घडले. या हत्याकांडाने संपूर्ण राज्य हादरून गेले. याच प्रकरणात वाल्मिक कराड यांचे अनेक काळे धंदे समोर आले. वाल्मिक कराड हा धनंजय मुंडे यांचा अतिशय निकटवर्तीय असल्याने धनंजय मुंडे यांना मंत्री पदावरून पाय उतार व्हावे लागले. त्यामुळे नगर जिल्ह्यात देखील असे प्रकरण घडू नये म्हणून राजकीय नेत्यांनी सावध राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा या अवैध धंद्याची चटक लागलेले बकासुर कुणालाही भक्ष्य करतील यात शंका नाही. त्यामुळे आपले कार्यकर्त्यांना आपण वेसण लावणे गरजेचं आहे. अवैध धंद्याच्या माध्यमातूनच वाल्मिक कराड यांनी साथीदारांसह खून केला आहे. पैस्याची धुंदी आणि सत्तेचा माज काहीही करण्यास भाग पाडतो हे या घटनेतून महाराष्ट्राने बघितले आहे. त्यामुळे कुठल्याही नेत्याने आपला जवळील कार्यकर्ता काय धंदे करतो हे जाणून घेतले पाहिजे. म्हणजे होणारा अनर्थ टळेल.
महसूल कर्मचाऱ्यांनी राजकीय दबाव झुगारून शासकीय नियम अबाधित ठेवा
संगमनेर तालुक्यासह जिल्ह्यातील महसूल अधिकाऱ्यांनी गौण खनिजाबद्दल असलेले नियम अमलात आणावे. जेणेकरून या तस्करांवर अंकुश राहील. फक्त दंडात्मक कारवाई करून चालणार नाही तर पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास, शेजारील गावांना होणारा त्रास, शेतपिकांचे होणारे नुकसान यामुळे जनजीवनावर थेट परिणाम होत आहे. गौण खनिज उत्खनन सुरू असताना घ्यायची काळजी याची नियमावली शासनाने सांगितली आहे. ही नियमावली महसूल च्या अधिकाऱ्यांनी अमलात आणून घेणे गरजेचे आहे. परंतू येथे मात्र ‘आंधळं दळतंय, कुत्र पीठ खातंय‘, अशी अवस्था झाली आहे. त्यामुळे सध्या प्रशासनाने आपल्या कामात सुधारणा करून संबंधित तस्करांवर कारवाई करावी अशी मागणी या लेख प्रपंचांद्वारे करूयात… अन्यथा पुढील भागात पुन्हा चर्चा होणारच, कारण येथे “लोकशाही” नांदतेय..!
