संगमनेर तालुक्यातून एक मोठी बातमी समोर येतेय.साकूर जवळील जांभळवाडी गावातील सिलिंग च्या जमिनीची विक्री.. खरेदी खतावर मलिदा खाणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी होणार का..? जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी नसताना देखील करण्यात आली खरेदी…. एक नव्हे तर तब्बल तीन भ्रष्टाचार झालेले खरेदीखते राजसत्ता न्यूज च्या हाती..
महाराष्ट्र शेतजमीन धारण कमाल मर्यादा अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार सिलींगमधील वाटपामध्ये मिळालेल्या जमीन विक्रीस अपर जिल्हाअधिकारी यांची परवानगी घेणे गरजेचे आहे. परंतु अशी कुठलीही परवानगी न घेता अधिकारी व खरेदीखत करणाऱ्यांनी हात मिळवणी करत. शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक केल्याचे चित्र समोर आले आहे.
सह दुय्यम निबंधक कार्यालय संगमनेर येथे एका अधिकाऱ्यांची मनमानी सुरु असल्याचे या माध्यमातून समोर आले आहे. या सह दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अतिविश्वासातील काही लोक हे उद्योग करत असल्याची माहिती मिळाली आहे. घोटाळ्याच कामे यांच्यामार्फत केली जात आहे. येथील अधिकाऱ्यांवर अंकुश लावणे गरजेचे असल्याचे शेतकऱ्यांमध्ये बोलले जाते. आम्हास मिळालेल्या प्राप्त माहिती नुसार सह दुय्यम निबंधक कार्यालय संगमनेर क्रं. 2 येथील अधिकाऱ्यांना भेटून खुलासा घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु या जाधव नामक अधिकाऱ्याने उडवा उडावीचे उत्तर दिले आहे. सिलिंग ऍक्ट कायाद्याची पायामल्ली करत या अधिकाऱ्याने आपल्या कर्तृत्वात कसर केल्याचे सिद्ध होत आहे.
वर्ग एक असल्याचे मला भासवण्यात आले म्हणून मी साकूर जवळील जांभूळवाडी गावातील या जमिनीचे खरेदीखत केले आहे. तसेच आपण मला अर्ज द्या मी या जमिनीची नोंद थांबवतो. तसेच कोर्टात जा तेथून नोंद रद्द करता येईल अशी अक्कल यावेळी जाधव नामक व्यक्तीने पाजाळली. पण माझी चूक झाली हे मान्य करण्यास तयार नाही. अस्या पद्धतीने सध्या महसूल सह सह दुय्यम निबंधक कार्यालय देखील या प्रकरणामुळे चर्चेत आले आहे.
साकूर येथील एका सामाजिक कार्यकर्त्याने येथे चाललेल्या बोगसगिरीची माहिती समोर आणली आहे. या ठिकाणी दररोज भ्रष्टाचार होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. यामुळे दोषी अधिकारी व खरेदी देणार घेणार यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणार का..?
यामध्ये विशेषतः 1)शासनाच्या कागदपत्रांची हेराफेरी करणे,
2) ही जमीन सिलिंग कायद्यानुसार असल्याने याची विक्री होत नाही असे असताना शासनाच्या डोळ्यात धुळफेक करणे,
3) सिलिंग कायद्याचे उल्लंघन करणे,
या सर्व गोष्टीतून अधिकारी व खरेदी देणार यांच्या सांगानमताने ही शासनाची मोठी फसवणूक झाली आहे त्यामुळे या प्रकरणात दोषी दिसणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे. त्यामुळं येणाऱ्या काळात येथील चाललेला गैरप्रकार थांबणार का असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
